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बिहार सरकार का बड़ा कदम—5 साल में एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य

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पटना : बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के मोर्चे पर बड़ा लक्ष्य तय किया है। सरकार का संकल्प है कि अगले पाँच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ। इस उद्देश्य को अमली जामा पहनाने के लिए “युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग” का गठन किया गया है, जिसकी भूमिका आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है।
नवगठित विभाग का प्रमुख दायित्व एक आधुनिक ई-पोर्टल का संचालन होगा। इस पोर्टल पर राज्य के युवा अपनी शैक्षणिक योग्यता, कौशल और रुचि के अनुसार उपलब्ध नौकरियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और सीधे ऑनलाइन आवेदन कर पाएँगे। इससे रोजगार की तलाश में भटकने की समस्या कम होगी और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तथा सुगम बनेगी।
विभाग द्वारा जिलों में नियमित रूप से रोजगार मेलों का आयोजन भी किया जाएगा। इन मेलों में सरकारी संस्थानों के साथ–साथ निजी कंपनियाँ, औद्योगिक इकाइयाँ और एमएसएमई क्षेत्र के नियोक्ता युवाओं का सीधे चयन करेंगे। सरकार का प्रयास है कि निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर रोजगार के नए द्वार खोले जाएँ।
योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने विभाग में 147 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इन पदों पर नियुक्त अधिकारी–कर्मी रोजगार संबंधी नीतियाँ तैयार करेंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए तंत्र विकसित करेंगे।
राज्य सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल बेरोजगारी की दर में कमी आएगी, बल्कि युवाओं में उद्यमिता और कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद विभाग के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह योजना धरातल पर सही ढंग से उतरी तो बिहार में रोजगार का परिदृश्य बदलेगा और युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर भविष्य गढ़ने का अवसर मिलेगा।

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